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{“result”:”यहा एक वायरल हिंदी न्यूज़ आर्टिकल है, जिसे एक एक्सपर्ट रिपोर्टर की शैली में लिखा गया है:nn

इजरायल का ‘बड़ा खेल’: वेस्ट बैंक में जमीन पर ‘कब्जा’ करने का मास्टर प्लान? फिलिस्तीनियों ने दी चेतावनी!

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तेल अवीव/रामल्ला: जब पूरी दुनिया की नजरें गाजा (Gaza) युद्ध पर टिकी हैं, ठीक उसी वक्त इजरायल ने वेस्ट बैंक (West Bank) में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। इसे फिलिस्तीनियों द्वारा अब तक का सबसे बड़ा ‘Mega Land Grab’ (जमीन हड़पने का महा-अभियान) बताया जा रहा है।

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ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल सरकार ने वेस्ट बैंक में ‘भूमि पंजीकरण’ (Land Registration) की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह महज एक कागजी कार्यवाही नहीं है, बल्कि इसके पीछे की कहानी काफी गहरी और विवादित है।

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🔍 आखिर क्या है इजरायल का नया प्लान?

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रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजरायल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जमीन को ‘State Property’ (सरकारी संपत्ति) घोषित करने की योजना बनाई है। आसान भाषा में समझें तो:

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• इजरायल बरसों पुरानी भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को फिर से शुरू कर रहा है।

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• इसका मकसद उन जमीनों को कानूनी रूप से इजरायल की ‘स्टेट लैंड’ घोषित करना है।

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• एक बार ‘स्टेट लैंड’ घोषित होने के बाद, इस जमीन का इस्तेमाल यहूदी बस्तियों (Settlements) को बनाने और उनका विस्तार करने के लिए किया जा सकेगा।

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आलोचकों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम ‘De-facto Annexation’ (अघोषित विलय) की तरफ एक बड़ा इशारा है। यानी बिना आधिकारिक घोषणा किए, जमीन को हमेशा के लिए इजरायल का हिस्सा बना लेना।

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😡 फिलिस्तीनियों में क्यों मचा है हड़कंप?

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फिलिस्तीनी नेताओं और मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम को “तबाही” करार दिया है। उनका तर्क है कि अगर इजरायल ने वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों को ‘सरकारी संपत्ति’ घोषित कर दिया, तो भविष्य में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र (Independent Palestinian State) बनने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

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फिलिस्तीनियों का कहना है कि:

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• यह उनकी पुश्तैनी जमीन को छीनने का एक ‘कानूनी तरीका’ है।

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• इससे वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शहर एक-दूसरे से कट जाएंगे और बीच में इजरायली बस्तियां होंगी।

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• इसे ‘Mega Land Grab’ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके तहत हजारों एकड़ जमीन का स्टेटस बदला जा सकता है।

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🌍 दुनिया का क्या कहना है?

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इस फैसले पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र (UN) और कई मानवाधिकार समूहों ने पहले भी चेतावनी दी थी कि वेस्ट बैंक में किसी भी तरह का एकतरफा बदलाव अंतरराष्ट्रीय कानूनों (International Law) का उल्लंघन है।

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आलोचकों का मानना है कि गाजा में चल रही जंग की आड़ में इजरायल वेस्ट बैंक में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर लेना चाहता है कि भविष्य में किसी भी शांति समझौते (Peace Deal) के तहत पीछे हटना नामुमकिन हो जाए।

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🔮 आगे क्या होगा?

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इजरायल के कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना यह साफ करता है कि सरकार बस्तियों के विस्तार को लेकर कितनी गंभीर है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और अरब देश, जो ‘टू-स्टेट सॉल्यूशन’ (दो-राष्ट्र सिद्धांत) की वकालत करते हैं, इस “खामोश बदलाव” पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

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बड़ा सवाल: क्या यह कदम मिडिल ईस्ट में शांति की बची-कुची उम्मीदों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा?

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